उद्देश: ग्रामीण क्षेत्रातील बेरोजगारांना कमीतकमी १०० दिवस कामाची हमी देणे व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे.

प्रारंभ: २७ फेब्रुवारी २००६

अधिकार क्षेत्र: संपूर्ण भारतातील ग्रामीण भाग

योजनेचे मुख्य घटक

• ग्रामीण कामगारांना रोजगाराची हमी देणे.

• श्रम आणि सामाजिक सुरक्षा सुधारणेसाठी कामांची रचना करणे.

• स्थानीय संसाधने विकसित करणे, जसे की नाल्या, तलाव, शेततळे, फॉरेस्टेशन इत्यादी.

• महिला व अनुसूचित जातीय/जनजातीय कामगारांना विशेष प्राधान्य देणे.

योजनेअंतर्गत कामे

• ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारणी (रस्ते, पाटबंधारे, पाण्याचे साठे)

• जलसंधारण आणि जमिनीची सुधारणा

• वनक्षेत्र आणि पर्यावरण संवर्धनासंबंधी कामे

• सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनासाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास

खर्च करता न येणाऱ्या बाबी

• मानधन, पगार, T.A./D.A.

• समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट

• एकाच प्रकल्पावर दुबार खर्च